अलीकडेच कर्नाटक सरकारने योग्य भरपाई न देता शेट्टिहळ्ळी वन्यजीव अभयारण्याचे क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला, ज्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यांचे उल्लंघन झाले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने 300 चौ.कि.मी. क्षेत्राच्या डिनोटिफिकेशनसाठी योग्य भरपाई दिली नाही. हे अभयारण्य कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यात आहे.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ