उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जनसंख्या और शहरी विशेषताओं के आधार पर नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत जैसे शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण घोषित करते हैं।
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