भारत सचिव और उनकी परिषद
1857 के विद्रोह के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, जिसने भारत सचिव को भारत के प्रमुख शासक के रूप में स्थापित किया। इस अधिनियम ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत (रियासतों को छोड़कर) को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा, जिससे प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आया।
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