सहयोग पोर्टल ही गृह मंत्रालयाची पुढाकार आहे, जी सायबर गुन्हेगारीच्या प्रतिबंध, तपास आणि कारवाईसाठी सुरू करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 79 अंतर्गत 'सेफ हार्बर' संरक्षणामुळे मध्यस्थ संस्थांना या पोर्टलमध्ये सहभागी होण्यापासून सूट मिळत नाही. हे पोर्टल कायद्यानुसार मध्यस्थांना नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करते आणि सायबर गुन्ह्यांच्या चौकशी व कारवाईस मदत करते.
This Question is Also Available in:
Englishతెలుగుहिन्दीગુજરાતીಕನ್ನಡ