Answer: गृह मंत्रालय
Notes: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत “सेफ हार्बर” संरक्षण, मध्यस्थों को सहयोग पोर्टल में भागीदारी से छूट नहीं देता। यह पोर्टल गृह मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन को सशक्त बनाना है। यह पोर्टल आईटी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यस्थों को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है।
