उत्तर प्रदेश पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन स्कीम (PMFME) को लागू करने में भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में औसत ऋण स्वीकृति का समय 101 दिन है जबकि बिहार में 110 दिन और तेलंगाना में 190 दिन है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने ऋण वितरण में 14% वृद्धि हासिल की है। राज्य ने 2024 की तुलना में 250 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट 56% बढ़ा है और अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर अभियान के तहत 2020 में PMFME योजना शुरू की गई थी ताकि सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को समर्थन मिल सके।
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