पीएम मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस अपग्रेडेशन योजना (PMFME) अंमलबजावणीसाठी उत्तर प्रदेश भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशातील सरासरी कर्ज मंजुरीची वेळ 101 दिवस आहे, तर बिहारमध्ये 110 दिवस आणि तेलंगणामध्ये 190 दिवस आहे. या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशने कर्ज वितरणात 14% वाढ साधली आहे. राज्याने 2024 च्या तुलनेत 250 कोटी रुपये जास्त खर्च केले आहेत. 2025–26 साठी, उत्तर प्रदेशाचा बजेट 56% ने वाढवून 300 कोटी रुपये अतिरिक्त वाटप केले आहे. सूक्ष्म अन्न उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी 2020 मध्ये आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत PMFME योजना सुरू करण्यात आली होती.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ