Answer: गृह मंत्रालय
Notes: केंद्र आणि राज्य सरकारे ऑनलाइन सामग्री अवरोधित करण्यासाठी सहयोग पोर्टलचा वापर करत आहेत. हे गृह मंत्रालयाने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) अंतर्गत विकसित केलेले केंद्रीकृत व्यासपीठ आहे. भारतातील सायबर गुन्हे रोखणे, शोधणे, तपास करणे आणि खटले भरणे हा याचा उद्देश आहे. आयटी कायदा 2000 अंतर्गत मध्यस्थांना नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया हे स्वयंचलित करते. तसेच, अवैध ऑनलाइन सामग्री काढून टाकण्यासाठी किंवा अक्षम करण्यासाठी मदत करते. अधिक चांगल्या समन्वयासाठी हे सर्व अधिकृत यंत्रणा आणि मध्यस्थांना एका व्यासपीठावर जोडते.
