Answer: गृह मंत्रालय
Notes: केंद्र और राज्य सरकारें ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए सहयोग पोर्टल का उपयोग कर रही हैं। यह गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत विकसित एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत में साइबर अपराध को रोकना, पहचानना, जांच करना और मुकदमा चलाना है। यह पोर्टल आईटी अधिनियम 2000 के तहत बिचौलियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। यह अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने या अक्षम करने में सक्षम बनाता है। यह सभी अधिकृत एजेंसियों और बिचौलियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करता है।
