Answer: नीती आयोग
Notes: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या हस्ते नीती आयोगाने नवी दिल्ली येथील इंडिया हॅबिटॅट सेंटरमध्ये “प्रभावी शहर शासनाच्या दिशेने वाटचाल – दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एक आराखडा” हा अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात नमूद केले आहे की 2047 पर्यंत विकसित भारत आणि $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी शहरीकरण महत्त्वपूर्ण आहे. तथापि, शहरांना कमकुवत प्रशासन, मर्यादित आर्थिक स्वायत्तता आणि विखुरलेली संस्थात्मक रचना यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहर सरकारांना आर्थिक वाढ, नवोपक्रम आणि रोजगारनिर्मितीचे केंद्र म्हणून सक्षम करण्यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. तसेच, पाणी, स्वच्छता आणि वाहतूक यांसारख्या शहरी सेवांचे एकत्रीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
