नीति आयोग ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा “प्रभावी नगर शासन की ओर अग्रसर – दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक ढांचा” शीर्षक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विकसित भारत 2047 और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन शहरों को कमजोर शासन, सीमित वित्तीय स्वायत्तता और खंडित संस्थागत ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें नगर सरकारों को आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के प्रमुख इंजन के रूप में सशक्त बनाने पर बल दिया गया है। साथ ही, शहरी सेवाओं (जल, स्वच्छता, परिवहन) को नगर प्राधिकरणों के अधीन एकीकृत करने का सुझाव दिया गया है।
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