मुलांमधील कुपोषण आणि खुंटलेली वाढ कमी करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती (शिक्षण) ने पीएम पोषण योजनेअंतर्गत नाश्त्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) मध्ये सकाळच्या बौद्धिकदृष्ट्या आव्हानात्मक वर्गांपूर्वी पौष्टिक नाश्ता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अध्ययन निष्पत्ती सुधारू शकतात. तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनांतून नाश्ता कार्यक्रम सुरू केले आहेत. पीएम पोषण ही शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणारी केंद्र पुरस्कृत योजना असून, ती मध्यान्ह भोजन योजनेची जागा घेते आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत राबवली जाते.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दीગુજરાતીతెలుగు