Answer: नई दिल्ली
Notes: हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता संघ की शुरुआत की और पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह आयोजन मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व को दर्शाता है, जो भारत की विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है। अधिनियम देश भर में मध्यस्थता के लिए एक संरचित प्रणाली बनाता है और अदालत के बाहर समझौतों को बढ़ावा देता है। यह पंचायती को कानूनी रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थता के विस्तार को प्रोत्साहित करता है ताकि गांव के विवादों को सुलझाया जा सके। यह कदम सामाजिक सद्भाव का समर्थन करता है, जो राष्ट्रीय शक्ति और एकता की कुंजी है। मध्यस्थता अदालत के बोझ को कम करती है, न्याय की गति बढ़ाती है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करती है। यह व्यापार और जीवन की सुगमता को भी बढ़ावा देता है, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में सहायक है।
