Answer: नवी दिल्ली
Notes: भारताच्या राष्ट्रपतींनी अलीकडेच भारताच्या मध्यस्थता संघटनेचे उद्घाटन केले आणि नवी दिल्ली येथे पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद 2025 ला संबोधित केले. या कार्यक्रमामुळे मध्यस्थता कायदा 2023 चे महत्त्व अधोरेखित होते, ज्याचा उद्देश भारताच्या शांततामय वाद सोडवण्याच्या परंपरेला पुनरुज्जीवित करणे आहे. हा कायदा न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटला प्रोत्साहन देतो आणि देशभरात मध्यस्थतेसाठी एक संरचित प्रणाली निर्माण करतो. हा कायदा पंचायतींना कायदेशीर अधिकार देऊन खेड्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थता ग्रामीण भागात विस्तारित करण्यास प्रोत्साहन देतो. हा उपाय सामाजिक सलोखा वाढवतो, जो राष्ट्रीय शक्ती आणि एकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मध्यस्थता न्यायालयाचा भार कमी करते, न्यायप्रक्रिया गतीने चालते आणि न्यायिक प्रणालीला बळकटी देते. हे व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभता वाढवते, 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या प्रवासात मदत करते.
