Answer: राजस्व विभाग
Notes: RoDTEP योजनेसाठी सरकारने 2025 साठी ₹18,233 कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. यामध्ये 10,750 हून अधिक उत्पादन प्रकारांचा समावेश होतो. 31 मार्च 2025 पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण ₹57,976.78 कोटींचे वितरण झाले आहे. 1 जून 2025 पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) आणि निर्याताभिमुख घटक (EOUs) यांच्याकडून होणाऱ्या निर्यातींनाही या योजनेचे लाभ पुन्हा लागू होतील. RoDTEP अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारांच्या विविध शुल्क, कर आणि अधिभारांची परतफेड केली जाते जी सामान्यतः निर्यातदारांना परत मिळत नाहीत. सध्या परतफेड दर 0.3% ते 4.3% दरम्यान आहेत आणि ते उत्पादनानुसार वेगवेगळे असतात. ही योजना परदेश व्यापार धोरण 2015–20 मध्ये सुधारणा करून सुरू करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2021 पासून लागू झाली. यामागचा उद्देश म्हणजे निर्यातीत लपलेले कर खर्च कमी करून भारतीय निर्यात वाढवणे. ही योजना वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राजस्व विभागामार्फत राबवली जाते.
