RoDTEP योजनेसाठी सरकारने 2025 साठी ₹18,233 कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. यामध्ये 10,750 हून अधिक उत्पादन प्रकारांचा समावेश होतो. 31 मार्च 2025 पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण ₹57,976.78 कोटींचे वितरण झाले आहे. 1 जून 2025 पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) आणि निर्याताभिमुख घटक (EOUs) यांच्याकडून होणाऱ्या निर्यातींनाही या योजनेचे लाभ पुन्हा लागू होतील. RoDTEP अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारांच्या विविध शुल्क, कर आणि अधिभारांची परतफेड केली जाते जी सामान्यतः निर्यातदारांना परत मिळत नाहीत. सध्या परतफेड दर 0.3% ते 4.3% दरम्यान आहेत आणि ते उत्पादनानुसार वेगवेगळे असतात. ही योजना परदेश व्यापार धोरण 2015–20 मध्ये सुधारणा करून सुरू करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2021 पासून लागू झाली. यामागचा उद्देश म्हणजे निर्यातीत लपलेले कर खर्च कमी करून भारतीय निर्यात वाढवणे. ही योजना वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राजस्व विभागामार्फत राबवली जाते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ