Answer: राजस्व विभाग
Notes: सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP) योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए ₹18,233 करोड़ आवंटित किए हैं जिससे 10,750 से अधिक उत्पाद श्रेणियों को लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक RoDTEP के अंतर्गत कुल ₹57,976.78 करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। 1 जून 2025 से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) और निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) से निर्यात किए गए उत्पादों के लिए भी लाभ फिर से शुरू किए गए हैं। यह योजना ऐसे केंद्रीय और राज्य करों, शुल्कों और उपकरों की वापसी करती है जो अन्यथा निर्यातकों को वापस नहीं किए जाते। वर्तमान में वापसी दरें उत्पाद के अनुसार 0.3% से 4.3% तक हैं। यह योजना विदेश व्यापार नीति 2015–20 में संशोधन कर शुरू की गई थी और 1 जनवरी 2021 से लागू हुई। इसका उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं पर छिपे कर भार को कम कर भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राजस्व विभाग करता है।
