उद्योगाने सरकारला निर्यात-उन्मुख युनिट्स (EOUs) आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (SEZs) निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत (RoDTEP) योजना सप्टेंबर अखेरपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे. RoDTEP 2015-20 च्या परराष्ट्र व्यापार धोरणांतर्गत 1 जानेवारी 2021 पासून लागू करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत निर्यातीत न भरलेले कर आणि शुल्क परत केले जातात. निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यात उत्पादनांवरील कर कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. RoDTEP ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या (WTO) नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी मर्चंडाइज एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्ह स्कीम (MEIS) ची जागा घेतली. वित्त मंत्रालयाच्या राजस्व विभागाद्वारे RoDTEP प्रशासित केला जातो, जो जागतिक व्यापार सिद्धांतांचे पालन करतो.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी