उद्योग ने सरकार से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात-उन्मुख इकाइयों (EOUs) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को सितंबर के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। RoDTEP को विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के तहत पेश किया गया था और यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। यह योजना निर्यातित वस्तुओं पर उन करों और शुल्कों की भरपाई करती है जो अन्यथा वापस नहीं किए जाते हैं। इसका उद्देश्य निर्यातित उत्पादों पर करों को कम करके निर्यात को बढ़ावा देना है। RoDTEP ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक निर्यात प्रोत्साहन योजना (MEIS) की जगह ली। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग RoDTEP का प्रशासन करता है जो वैश्विक व्यापार सिद्धांतों का पालन करता है।
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