सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं। यह परिषद भारत में बुजुर्ग जनसंख्या की समस्याओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई थी, जो 2050 तक 300 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह परिषद वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सामाजिक कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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