Answer: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय
Notes: व्यापार मंत्रालयाने व्यापार वळवण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून स्टील आयातीवर 12% शुल्क लावण्याची शिफारस केली आहे. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) 17 मे 2018 रोजी स्थापन करण्यात आले. याने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ अँटी-डम्पिंग आणि अलाईड ड्युटीजची जागा घेतली. हे वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्य करते. DGTR डम्पिंग, अनुदाने आणि आयातीतील वाढीच्या प्रकरणांची चौकशी करून न्याय्य व्यापार सुनिश्चित करते. हे अँटी-डम्पिंग आणि अँटी-सब्सिडी (काउंटरव्हेलिंग ड्युटी - CVD) संदर्भात तपासणी करते. तसेच, संरक्षणात्मक उपायांचे परीक्षण करते, न्यायालयीन प्रकरणे हाताळते आणि जागतिक व्यापार संघटनेसोबत व्यापारविषयक चर्चांमध्ये सहभागी होते. व्यापार उपाययोजनांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी DGTR जनजागृती कार्यक्रमही राबवते.
