वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यापार मंत्रालय ने व्यापार विचलन की चिंताओं को दूर करने के लिए इस्पात आयात पर 12% शुल्क लगाने की सिफारिश की है। ट्रेंड रेमेडीज महानिदेशालय (DGTR) का गठन 17 मई 2018 को हुआ था। यह पूर्ववर्ती एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का स्थान लेता है। DGTR वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह डंपिंग, सब्सिडी और आयात वृद्धि की जांच कर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है। DGTR एंटी-डंपिंग और एंटी-सब्सिडी (प्रतिसंतुलन शुल्क - CVD) जांच करता है। यह सेफगार्ड उपायों की समीक्षा करता है, मुकदमों का प्रबंधन करता है और व्यापार मुद्दों पर WTO से संवाद करता है। इसके अलावा, यह व्यापार उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी संचालित करता है।
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