पंचायती राज मंत्रालय
२९ जनवरी २०२६ तक, SVAMITVA योजना के तहत भारत के १.८६ लाख गांवों में ३.०६ करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। यह योजना २४ अप्रैल २०२० को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को ड्रोन और GIS तकनीक से भूमि सीमांकन कर कानूनी स्वामित्व के रिकॉर्ड देना है, जिससे विवाद कम होते हैं।
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