Answer: जड उद्योग मंत्रालय
Notes: PM E-DRIVE योजना भारत सरकारच्या जड उद्योग मंत्रालयाने सुरू केली असून, तिचा उद्देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आहे. २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत १,६३४.६२ कोटी रुपये सबसिडी वितरित झाली आहे. ई-अँब्युलन्ससाठी ५०० कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. ही योजना ई-अँब्युलन्स व इतर गटांसाठी ३१ मार्च २०२८ पर्यंत, तर ई-२ व्हीलर व ई-३ व्हीलरसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
