Answer: भारी उद्योग मंत्रालय
Notes: PM E-DRIVE योजना भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 23 नवंबर 2025 तक इस योजना के तहत ₹1,634.62 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। ई-एम्बुलेंस के लिए ₹500 करोड़ आवंटित हुए हैं। योजना ई-एम्बुलेंस और अन्य वर्गों के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है, जबकि ई-2W और ई-3W के लिए 31 मार्च 2026 तक मान्य है।
