भारत सरकार ने 26 मार्च 2025 से Gold Monetisation Scheme (GMS) के तहत Medium-Term और Long-Term Government Deposits (MLTGD) को बंद कर दिया है। GMS को नवंबर 2015 में Gold Deposit Scheme (GDS) और Gold Metal Loan (GML) Scheme के उन्नत संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी निकायों को बैंकों में निष्क्रिय सोना जमा करने और उस पर ब्याज कमाने की सुविधा देती है। परिपक्वता पर जमाकर्ता सोने को नकद, बार या सिक्कों के रूप में भुना सकते हैं, लेकिन मूल रूप में नहीं। इस योजना का उद्देश्य निष्क्रिय सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना और चालू खाता घाटा (CAD) कम करने के लिए सोने के आयात को घटाना है।
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