Answer: 2015
Notes: भारत सरकारने 26 मार्च 2025 पासून गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम (GMS) अंतर्गत मध्यम मुदतीच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या सरकारी ठेवी (MLTGD) बंद केल्या आहेत. ही योजना नोव्हेंबर 2015 मध्ये गोल्ड डिपॉझिट स्कीम (GDS) आणि गोल्ड मेटल लोन (GML) योजनेच्या सुधारित स्वरूपात सुरू करण्यात आली. यात व्यक्ती, संस्था आणि शासकीय घटक बँकेत निष्क्रिय सोने जमा करून त्यावर व्याज मिळवू शकतात. मुदत पूर्ण झाल्यावर ठेवीदारांना रोख, सोन्याच्या पट्ट्या किंवा नाण्यांच्या स्वरूपात परतावा मिळतो, मात्र मूळ स्वरूपात नाही. या योजनेचा उद्देश निष्क्रिय सोने चलनात आणणे, ते औपचारिक अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करणे आणि सोने आयात कमी करून चालू खाते तुटीवर (CAD) नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
