Answer: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Notes: ई-जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की पहल है, जिसे 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सभी उपभोक्ता आयोगों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग करना है। इससे उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, केस की स्थिति जान सकते हैं और फैसले देख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और त्वरित समाधान मिलता है।
