तमिलनाडु सरकार (DMK) ने 1969 में डॉ. पी. वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्य के संबंधों की पूरी तरह से समीक्षा करना और संविधान में संशोधन का सुझाव देना था ताकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल सके।
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