Answer: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
Notes: ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया था। यह अधिनियम एडविन मोंटागु {भारत सचिव} और लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड {वायसराय और गवर्नर जनरल} की रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों पर आधारित था, इसलिए इसे मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार या संक्षेप में मोंट-फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी "सौम्य निरंकुशता" का अंत और भारत में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत।
