गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया था। यह अधिनियम एडविन मोंटागु {भारत सचिव} और लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड {वायसराय और गवर्नर जनरल} की रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों पर आधारित था, इसलिए इसे
भी कहा जाता है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी "सौम्य निरंकुशता" का अंत और भारत में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत।
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