राजकोषीय अनुशासन लाना
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) विधेयक 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने केंद्र और राज्य स्तर पर राजकोषीय अनुशासन को कानूनी आधार देने के लिए पेश किया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने और 2008-09 तक राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिससे 5 वर्षों में आवश्यक राजकोषीय अनुशासन स्थापित हो सके।
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