भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इसका उद्देश्य 1854 के वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्य की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया।
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