मैंडमस रिट (i) किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, (ii) ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें कानूनी बाध्यता न हो, (iii) किसी वैकल्पिक कर्तव्य को लागू करने के लिए जो अनिवार्य न हो, (iv) संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए, (v) भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, (vi) राज्यपालों के खिलाफ और (vii) न्यायिक क्षमता में कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती।
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