भारतीय संविधानात लोकायुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया थेट नमूद केलेली नाही. ही प्रक्रिया संबंधित राज्याच्या लोकायुक्त अधिनियमांनुसार नियंत्रित केली जाते. तथापि, पदच्युतीसाठी सेवा अटी आणि संरक्षणाच्या संदर्भात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 311 चा आधार घेतला जातो. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडून चौकशी झाल्यानंतर आणि राज्य विधिमंडळाने ठराव मंजूर केल्यानंतरच राज्यपाल लोकायुक्तांना पदावरून दूर करू शकतात.
This Question is Also Available in:
English