1. वह सरकार के लिए पूर्णकालिक अधिवक्ता होते हैं।
2. वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में आते हैं।
3. उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है।
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Answer: केवल 3
Notes: भारत के अटॉर्नी जनरल सरकार के पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होते। वे सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते और उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
