भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
This Question is Also Available in:
English