सरकारने घाऊक किंमत निर्देशांकाचे (WPI) आधार वर्ष 2011-12 वरून बदलून 2022-23 करण्याचा आढावा सुरू केला आहे. या बदलामुळे संरचनात्मक आर्थिक बदल प्रतिबिंबित होतील आणि महागाई मापन व GDP गणनेची अचूकता वाढेल. निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या नेतृत्वाखाली 18 सदस्यीय समिती सेवा क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) मध्ये संक्रमणाचा विचार करेल. सेवांचा समावेश भारताच्या आर्थिक उत्पादनाच्या निम्म्याहून अधिक आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पद्धतींशी अनुरूप राहण्यास मदत होईल.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी