1661 में चार्ल्स द्वितीय के चार्टर को भारतीय भूमि पर कंपनी को न्यायिक अधिकार देने वाला पहला प्रावधान माना जा सकता है। यह 1600 के प्रारंभिक चार्टर से एक बड़ा बदलाव था, जिसमें कंपनी को न तो हत्या जैसे गंभीर मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार था और न ही ऐसे मामलों पर जो कंपनी के सदस्यों से संबंधित नहीं थे।
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