पोलंडने ओटावा कन्व्हेन्शनमधून माघार घेण्याची घोषणा केली, जेणेकरून आवश्यक असल्यास त्यांच्या पूर्वेकडील सीमांवर Anti-Personnel Landmines (APLs) त्वरीत तैनात करता येतील. ओटावा कन्व्हेन्शन, ज्याला माइन बॅन ट्रीटी असेही म्हणतात, APLs च्या वापर, उत्पादन, साठवणूक आणि हस्तांतरणावर बंदी घालते. सदस्य देशांनी 4 वर्षांच्या आत साठवलेल्या APLs नष्ट कराव्यात आणि 10 वर्षांच्या आत लावलेल्या खाणी साफ कराव्यात. खाणी नष्ट करण्यासाठी 10 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मागता येते. देशांनी साठा, खाण्यांची ठिकाणे आणि विनाश प्रगतीबद्दल वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. हा करार 1 मार्च 1999 पासून लागू झाला असून त्याचा कालावधी अमर्यादित आहे.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीతెలుగుગુજરાતીಕನ್ನಡ