Answer: पंचायती राज मंत्रालय
Notes: पंचायती राज मंत्रालयाने 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेत (IIPA), नवी दिल्ली येथे विकेंद्रीकरण निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला. हा निर्देशांक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विकेंद्रीकरण प्रगतीचे मूल्यांकन करतो. हा निर्देशांक सहा प्रमुख पैलूंचे मूल्यांकन करतो: चौकट, कार्ये, वित्त, कर्मचारी, क्षमता विकास आणि जबाबदारी. हा पंचायतांना संविधानाच्या अनुच्छेद 243G अंतर्गत निर्णय घेण्यात असलेल्या स्वायत्ततेबाबत तपासतो. हा निर्देशांक सहकारी संघराज्यशाही आणि स्थानिक शासनाला बळकट करतो. हा नागरिक, प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना पंचायत कार्यप्रदर्शन ट्रॅक करण्यात मदत करतो. हा विकसित भारताशी सुसंगत आहे आणि ग्रामीण परिवर्तन व शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देतो.
