1953 में केंद्र सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों की असमानताओं को दूर करने के लिए सुधारों की सिफारिश करना था। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य सिफारिशों के साथ अछूतों और अन्य वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई।
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