1813 का चार्टर अधिनियम
1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने और भारत में उसके शासन को जारी रखने के लिए पारित किया गया था। इसने पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और उसकी चोरी पर दंड लगाने का अधिकार दिया।
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