थॉमस मुनरो (मद्रास के गवर्नर) ने 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की। यह दक्षिण भारत और दक्षिण-पश्चिम भारत में लागू की गई थी, हालांकि मद्रास प्रेसीडेंसी के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। इस प्रणाली में किसानों को सीधे सरकार को राजस्व देना पड़ता था। राजस्व दर बहुत अधिक थी और हर 30 साल में बदली जाती थी।
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