सही उत्तर वित्त आयोग है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है, जिससे वित्तीय संघवाद सुनिश्चित हो सके। यह राज्यों को अनुदानों के सिद्धांत भी निर्धारित करता है और विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करता है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है, और इसकी सिफारिशें राज्यों में संतुलित आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।
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