स्वामित्व योजना के तहत 3.44 लाख गांवों में ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें ड्रोन तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का नक्शा और मालिकाना हक का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। अब तक 3.28 लाख गांवों में सर्वे पूरे हो चुके हैं और मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने की योजना है।
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