भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और शहरी नियोजन को बढ़ावा देना
वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और शहरी नियोजन में सुधार करना है। यह पहल भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क का उपयोग करेगी। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बेहतर डिजाइन और निष्पादन में मदद मिलेगी। मिशन भूमि विवादों और अक्षम भूमि उपयोग को संबोधित करता है जो विकास में बाधा डालते हैं। एक मजबूत भू-स्थानिक डेटाबेस भूमि सुधारों को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगा। यह सरकारी एजेंसियों और निजी भू-स्थानिक और ड्रोन कंपनियों को लाभान्वित करेगा। मिशन सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाएगा।
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