जमिनीच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण आणि शहरी नियोजन सुधारणा
अर्थमंत्र्यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन जाहीर केले. याचा उद्देश भारतभर जमिनीच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण आणि शहरी नियोजन सुधारणा करणे आहे. या उपक्रमात पीएम गति शक्ती फ्रेमवर्क वापरून भूस्थानिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांचे डिझाइन आणि अंमलबजावणी सुधारेल. हे मिशन जमिनीच्या वाद आणि अकार्यक्षम जमिनीचा वापर यावर उपाय करते, जे वाढीस अडथळा आणतात. एक मजबूत भूस्थानिक डेटाबेस जमिनीच्या सुधारणा अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवेल. याचा लाभ सरकारी संस्थांना तसेच खाजगी भूस्थानिक आणि ड्रोन कंपन्यांना होईल. हे मिशन सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवेल.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ