बाजार मूल्यों में सरकारी हस्तक्षेप मूल्य न्यूनतम और मूल्य सीमा के रूप में होता है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम मूल्य न्यूनतम का उदाहरण है। इसमें संतुलन मूल्य से ऊपर एक न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य तय किया जाता है। इस स्थिति में सरकार न्यूनतम से कम कीमत पर बिक्री की अनुमति नहीं देती।
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