73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इसके तहत संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और पूरे भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली अनिवार्य की गई।
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