पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ने कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक मामलों को अलग किया। व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपा गया, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक नया निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बनाया गया। इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की।
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