Answer: कानूनी अधिकार
Notes: भारत में मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 62(1) के तहत दिया गया है। यह अधिनियम निवास स्थान न होने, मानसिक अस्थिरता या आपराधिक दोषसिद्धि के कारण इस अधिकार को समाप्त कर सकता है, इसलिए यह एक कानूनी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेख है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। इससे मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार भी बन जाता है। हालांकि, यह केवल एक सामान्य प्रावधान है जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग को शामिल करता है और यह प्रावधान स्वयं मतदान का अधिकार प्रदान या समाप्त नहीं करता। इसलिए मतदान के अधिकार को कानूनी अधिकार माना जाना चाहिए।
